नेपालगन्ज, १३ पुस । न्यायिक निकायलाई पिडित मैत्री बनाउन नेपालगन्जमा जोड दिइएको छ । लैङ्गिक हिंसा लगायत विभिन्न कारणले पीडित बनेका महिलाहरुलाई सम्मान जनक रुपमा सहज सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानून विज्ञहरुले सुझाव दिएका हुन । 

पीडित महिलाहरुलाई विशेष गरि अदालत, प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय, न्यायिक समितिमा महिलालाई गरिने व्यहवारमा परिवर्तन गरि पीडितमैत्री सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन । पीडित केन्द्रित दृष्टीकोणबाट लैङ्गिक हिंसाको मुद्दामा न्यायमा पहुँचबारे तीन दिने कार्यशालाका सहभागीलाई जानकारी गराउने क्रममा अदालतका न्यायधिसले महिलाहरुलाई समान रुपमा न्याय प्रदान गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

महिला कानून र विकास मंच (एफडब्लुएलडी)द्धारा नेपालगन्जमा आयोजित कार्यशालामा न्यायिक क्षेत्रमा लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित महिलाहरुको न्यायको अवस्था, सेवाको प्रभावकारिता, सरोकारवाला निकायको भुमिका तथा कानूनी प्रक्रियालगायतका बारेमा छलफल गरिएको छ । 

कार्यशालामा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलास, बाँके र बर्दिया जिल्ला अदालत, जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, कानून व्यवसायी र स्थानीय तहका न्यायिक समितिका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छ । 

कार्यशालामा हिंसाबाट पिडित महिलाहरुलाई न्यायिक निकायमा प्रदान गर्ने सेवा, गरिने व्यवहार, प्रमाण, अध्ययन अनुसन्धान प्रक्रिया, महिला मैत्री सेवालगायतका बारेमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायधिस पुनमसिंह चन्द, बाँके जिल्ला अदालतका माननीय न्यायधिस भिष्म प्रसाई, वरिष्ठ अधिबक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले सहजीकरण गर्नुभएको छ ।  

भोली आइतबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका सहन्याधिबक्ता अशोक रेग्मी साईबर अपराध कानूनका बारेमा सहजीकरण गर्नुहुनेछ ।