Pairabi logo

मंसिर १९, २०८२, बिहीबार                    

कानून मन्त्रालयलाई अवधी संविधान हस्तान्तरण

डेक्स

डेक्स

कानून मन्त्रालयलाई अवधी संविधान हस्तान्तरण
ADVERTISEMENT

काठमाण्डौ १२ पुस । स्थानीय अवधी भाषामा अनुवाद गरि प्रकाशनमा ल्याइएको नेपालको संविधान २०७२ लाई कानून, न्याय तथा सँसदीय मामिला मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । 

डुडुवा गाउँपालिका बाँकेको आर्थिक सहयोगमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले संविधानलाई स्थानीय अवधी भाषामा अनुवाद गरि प्रकाशनमा ल्याएको छ । प्रकशित प्रतिलाई कानून, न्याय तथा सँसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटालाई संस्थाका सल्लाहकार एवम् कानूनकर्मी सन्तोष रेग्मीले प्रदान गर्नुभएको छ । 

मन्त्रालयमा एक समारोहका विच आइएचआरसीका सल्लाहकार रेग्मीले संविधान प्रकाशन बारे जानकारी गराउँदै मन्त्रालयका सचिव सापकोटालाई अवधी संविधान हस्तान्तरण गर्नुभयो । 

त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सचिव सापकोटाले नेपालमा बसोबास गर्ने अवधी भाषी समुदायका लागि स्थानीय भाषामा संविधान पढ्न र बुझ्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सबै अवधी भाषीलाई संविधान पढन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारले गर्ने कामलाई सहयोग गरेको भन्दै कानूनलाई स्थानीयकरण गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । 

यसैविच प्रकाशित अवधी संविधानलाई भाषा आयोगमा पनि पठाइएको छ । भाषा आयोगले बहुप्रचलनमा रहेका १२ वटा स्थानीय भाषामा सँविधान अनुवाद गरेर जनतालाई वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

आइएचआरसी संस्थाले अवधी संविधानलाई समुदायमा निःशुल्क रुपमा वितरण गरिरहेको छ । आगामी दिनमा अन्य कानूनलाई अनुवाद गरि प्रकाशनको तयारी गरेको संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारीले बताउनुभयो । 
 

ताजा

सबै

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कानुनको कार्यान्वयन नहुदा पिडितले न्याय पाएनन

नेपालगन्ज, १८ मसिंर । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अहिले थुप्रै कानुनहरु भएपनि त्यसको प्रभावक…

कार्यस्थलमा समेत महिला असुरक्षित

नेपालगन्ज १७ मसिंर ।कार्यस्थलमा महिलामाथी विभिन्न किसिमका हिंसाहरु हुने गरेको एक का…

ग्रामिण समुदायका महिला अझै हिंसा पिडित

नेपालगन्ज १६ मसिंर । अभिभावकमा सचेतनाको अभावले ग्रामिण समुदायका महिलाहरु अझै पनि …

जिल्ला प्रशासन र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयसंग सूचना माग

नेपालगन्ज १४ मसिंर ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय ब…

लोकप्रिय

सबै

जिल्ला प्रशासन र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयसंग सूचना माग

नेपालगन्ज १४ मसिंर ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय ब…

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कानुनको कार्यान्वयन नहुदा पिडितले न्याय पाएनन

नेपालगन्ज, १८ मसिंर । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अहिले थुप्रै कानुनहरु भएपनि त्यसको प्रभावक…

कार्यस्थलमा समेत महिला असुरक्षित

नेपालगन्ज १७ मसिंर ।कार्यस्थलमा महिलामाथी विभिन्न किसिमका हिंसाहरु हुने गरेको एक का…

ग्रामिण समुदायका महिला अझै हिंसा पिडित

नेपालगन्ज १६ मसिंर । अभिभावकमा सचेतनाको अभावले ग्रामिण समुदायका महिलाहरु अझै पनि …

यो पनि

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कानुनको कार्यान्वयन नहुदा पिडितले न्याय पाएनन

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कानुनको कार्यान्वयन नहुदा पिडितले न्याय पाएनन

नेपालगन्ज, १८ मसिंर । लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध अहिले थुप्रै कानुनहरु भएपनि त्यसको प्रभावक…

कार्यस्थलमा समेत महिला असुरक्षित

कार्यस्थलमा समेत महिला असुरक्षित

नेपालगन्ज १७ मसिंर ।कार्यस्थलमा महिलामाथी विभिन्न किसिमका हिंसाहरु हुने गरेको एक का…

ग्रामिण समुदायका महिला अझै हिंसा पिडित

ग्रामिण समुदायका महिला अझै हिंसा पिडित

नेपालगन्ज १६ मसिंर । अभिभावकमा सचेतनाको अभावले ग्रामिण समुदायका महिलाहरु अझै पनि …

जिल्ला प्रशासन र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयसंग सूचना माग

जिल्ला प्रशासन र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयसंग सूचना माग

नेपालगन्ज १४ मसिंर ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय ब…