Pairabi logo

असोज ०७, २०८३, बुधबार                    

पिडितको न्यायमा पहुँचबारे तीन दिने कार्यशाला शुरु

डेक्स

डेक्स

पिडितको न्यायमा पहुँचबारे तीन दिने कार्यशाला शुरु
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज १२ पुस । पीडित केन्द्रित दृष्टीकोणबाट लैङ्गिक हिंसाको मुद्दामा न्यायमा पहुँचबारे तीन दिने कार्यशाला नेपालगन्जमा शुरु भएको छ । महिला कानून र विकास मंच एफडब्लुएलडीद्धारा आयोजित कार्यशालामा न्यायिक क्षेत्रमा लैङ्गिक हिंसाबाट पिडित महिलाहरुको न्यायको अवस्था, सेवाको प्रभावकारिता, सरोकारवाला निकायको भुमिका तथा कानूनी प्रक्रियालगायतका बारेमा जानकारी गराइने छ । 

कार्यशालामा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलास, बाँके र बर्दिया जिल्ला अदालत, जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, कानून व्यवसायी र स्थानीय तहका न्यायिक समितिका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छ । 

कार्यशालामा हिंसाबाट पिडित महिलाहरुलाई न्यायिक निकायमा प्रदान गर्ने सेवा, गरिने व्यवहार, प्रमाण, अध्ययन अनुसन्धान प्रक्रिया, महिला मैत्री सेवालगायतका बारेमा छलफल गरिने एफ डब्लु एलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताउनुयो । 

कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका बरिष्टतम न्यायधिस चन्द्रबहादुर सारुले समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि परिवर्तन नभएकाले सबै भन्दा पहिला पुरुष र महिला बराबरको सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिदै महिलाहरुको कानूनी रुपमा समाबेशीताको कोटा अझै बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले राजनितिक रुपमा हरेक तहतप्कामा महिलाको पहुँच तथा सहभागिता बढाउनुपर्ने भन्दै पिडित तथा विपन्न महिलाहरुको हितमा स्थानीय सरकारले कानून निमार्ण गरि कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो । वरिष्टतम न्यायधिस सारुले पिडित महिलाहरुले अदालत, प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी, प्रमाण, वकपत्र, सुरक्षालगायतको सेवा छिटो र सहज बाताबरणमा प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै न्यायिक निकायमा समेत महिला मैत्री संरचनाको विकास गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यशालामा सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समुहका संयोजक वरिष्ठ अधिबक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यशालामा कानूनकाविज्ञले सहजीकरण गर्ने एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । 


 

ताजा

सबै

ठाकुरबाबा र मधुवनमा युवा उद्यमबारे जानकारी लिन संयुक्त अनुगमन

बर्दिया, असोज ६ । बाँके युनेस्को क्लबको आयोजना तथा प्लान इन्टरनेसनल नेपालको साझेदारी…

राजापुरमा मानव बेचबिखन रोकथाम तथा सीमापार समन्वय संयन्त्रसम्बन्धी तालिम

बर्दिया, असोज ६ । मानव बेचबिखन, लागुऔषध दुव्र्यसन रोकथाम तथा सीमापार समन्वय संयन्त्रस…

नेपालगन्जको तरकारी बजार पहाडको उत्पादनले धान्दै

नेपालगन्ज, ६ असोजः नेपालगन्जस्थित प्रसिद्ध रानी तलाउ तरकारी बजारमा बिक्री हुने तरकारी…

दसैँ नजिकिँदै गर्दा मूर्तिकारलाई चटारोः परम्परा जोगाउँदै जीविकोपार्जन

नेपालगन्ज, ६ असोज । नेपालीको महान चाड दसैँ नजिकिँदै जाँदा नेपालगञ्जका मूर्तिकारलाई…

लोकप्रिय

सबै

साहसी र कर्मशील अधिकृत लक्ष्मीकान्त मिश्राको बढैयाताल गाउँपालिकामा सरुवा

​बाँके २ असोज । बाँके नरैनापुर गाउँपालिकामा एक दशकभन्दा बढी समय निष्ठापूर्वक सेवा …

विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा सरोकारवालासँग छलफल

बर्दिया, असोज २ । सुरक्षित भविष्य परियोजना अन्तर्गत बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका र ग…

स्वास्थ्यका लागि सुरक्षित मातृत्व अधिकारसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौँ, ४ असोजः प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले भविष्यका नागरिकको स्वास्थ्यका लागि सुरक्ष…

आशा र भरोसाको केन्द्र बन्दै सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल

नेपालगन्ज, ५ असोजः स्तन क्यान्सर पहिचान भएपछि निरास हुनुभएका नेपालन्ज उपमहानगरपालिका…

यो पनि

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

नेपालगन्ज ३२ असार । मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंश…

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

डुडुवा (बाँके) २० असार । डुडुवा गाउँपालिकामा दुई दिने न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रशिक्…