Pairabi logo

असोज १६, २०८३, शुक्रबार                    

पिडितको न्यायमा पहुँचबारे तीन दिने कार्यशाला शुरु

डेक्स

डेक्स

पिडितको न्यायमा पहुँचबारे तीन दिने कार्यशाला शुरु
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज १२ पुस । पीडित केन्द्रित दृष्टीकोणबाट लैङ्गिक हिंसाको मुद्दामा न्यायमा पहुँचबारे तीन दिने कार्यशाला नेपालगन्जमा शुरु भएको छ । महिला कानून र विकास मंच एफडब्लुएलडीद्धारा आयोजित कार्यशालामा न्यायिक क्षेत्रमा लैङ्गिक हिंसाबाट पिडित महिलाहरुको न्यायको अवस्था, सेवाको प्रभावकारिता, सरोकारवाला निकायको भुमिका तथा कानूनी प्रक्रियालगायतका बारेमा जानकारी गराइने छ । 

कार्यशालामा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलास, बाँके र बर्दिया जिल्ला अदालत, जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, कानून व्यवसायी र स्थानीय तहका न्यायिक समितिका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छ । 

कार्यशालामा हिंसाबाट पिडित महिलाहरुलाई न्यायिक निकायमा प्रदान गर्ने सेवा, गरिने व्यवहार, प्रमाण, अध्ययन अनुसन्धान प्रक्रिया, महिला मैत्री सेवालगायतका बारेमा छलफल गरिने एफ डब्लु एलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताउनुयो । 

कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका बरिष्टतम न्यायधिस चन्द्रबहादुर सारुले समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले पनि परिवर्तन नभएकाले सबै भन्दा पहिला पुरुष र महिला बराबरको सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिदै महिलाहरुको कानूनी रुपमा समाबेशीताको कोटा अझै बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले राजनितिक रुपमा हरेक तहतप्कामा महिलाको पहुँच तथा सहभागिता बढाउनुपर्ने भन्दै पिडित तथा विपन्न महिलाहरुको हितमा स्थानीय सरकारले कानून निमार्ण गरि कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो । वरिष्टतम न्यायधिस सारुले पिडित महिलाहरुले अदालत, प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी, प्रमाण, वकपत्र, सुरक्षालगायतको सेवा छिटो र सहज बाताबरणमा प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै न्यायिक निकायमा समेत महिला मैत्री संरचनाको विकास गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यशालामा सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समुहका संयोजक वरिष्ठ अधिबक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यशालामा कानूनकाविज्ञले सहजीकरण गर्ने एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । 


 

ताजा

सबै

‘जेनजी’ आन्दोलनका दुई सहिदको परिचय बाँकेको स्थानीय पाठ्यक्रममा समेटिँदै

नेपालगञ्ज, १५ असोजः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका …

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

लोकप्रिय

सबै

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

यो पनि

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्…

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…