Pairabi logo

असोज १६, २०८३, शुक्रबार                    

आइएचआरसीले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा प्रदान गर्दै

डेक्स

डेक्स

आइएचआरसीले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा प्रदान गर्दै
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज, २७ कात्तिक । सुशासन र कानूनको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा दिने भएको छ । महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान अन्र्तगत यस वर्ष पनि संस्थाले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा प्रदान गर्न लागेको हो ।

समुदायमा रहेका महिला, गरिब, विपन्न, असहाय, मुस्लिम महिलाहरुलाई कानुनसंग सम्वन्धित विभिन्न सेवाहरु प्रदान गर्ने आइएचआरसी संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १६ दिने अभियानमा विशेष गरि महिलाको कानूनी अधिकारसंग जोडिएकाले उनीहरुको सवालमा पैरवी र सामाजिक सेवाको भावनाले उक्त सेवा प्रदान गरिने छ । 

संस्थाले विगत लामो समयदेखि समुदायका गरिब विपन्न, तथा अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरुको कानूनी प्रक्रिया अन्र्तगत, निवेदन, जाहेरी, प्रतिउत्तर मुद्दालगायतको सेवा प्रदान गर्दै आएको कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले बताउनुभयो । यही मसिंर १० गतेदेखि मसिंर २५ गतेसम्म दिवस मनाइनेछ ।

संस्थाले कानूनको क्षेत्रमा विशेष काम गरिरहेकाले कानूनसंग सम्वन्धित विभिन्न सेवाहरु उपलब्ध गराउदै आएको छ । संस्थाले कानूनी परामर्शसंगै अन्य सरोकारवाला निकायसंगको समन्वयमा सचेतनामुलक अभियान पनि संचालन गर्नेछ । यस वर्ष महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा राष्ट्रिय नारा ‘हाम्रो हक, हाम्रो अधिकार, हिंसाविरुद्धको संघर्ष ’ तय गरिएको छ । 

संस्थाले समुदायस्तरमा पारलिगलमार्फत कानूनी सचेतना अभियान पनि संचालन गरिरहेको छ । स्थानीयलाई कानूनको बारेमा सचेतना, उनीहरुको स्थानीय सरकारमा पहुँच, सरोकारवाला निकायहरु जस्तै अदालत, प्रहरी, प्रशासनलगायतमा स्थानमा जान सहजीकरण गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष तिवारीले बताउनुभयो । 
 

ताजा

सबै

‘जेनजी’ आन्दोलनका दुई सहिदको परिचय बाँकेको स्थानीय पाठ्यक्रममा समेटिँदै

नेपालगञ्ज, १५ असोजः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका …

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

लोकप्रिय

सबै

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

यो पनि

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्…

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…