Pairabi logo

माघ ०९, २०८२, बिहीबार                    

आइएचआरसीले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा प्रदान गर्दै

डेक्स

डेक्स

आइएचआरसीले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा प्रदान गर्दै
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज, २७ कात्तिक । सुशासन र कानूनको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा दिने भएको छ । महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान अन्र्तगत यस वर्ष पनि संस्थाले निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा प्रदान गर्न लागेको हो ।

समुदायमा रहेका महिला, गरिब, विपन्न, असहाय, मुस्लिम महिलाहरुलाई कानुनसंग सम्वन्धित विभिन्न सेवाहरु प्रदान गर्ने आइएचआरसी संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १६ दिने अभियानमा विशेष गरि महिलाको कानूनी अधिकारसंग जोडिएकाले उनीहरुको सवालमा पैरवी र सामाजिक सेवाको भावनाले उक्त सेवा प्रदान गरिने छ । 

संस्थाले विगत लामो समयदेखि समुदायका गरिब विपन्न, तथा अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकहरुको कानूनी प्रक्रिया अन्र्तगत, निवेदन, जाहेरी, प्रतिउत्तर मुद्दालगायतको सेवा प्रदान गर्दै आएको कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले बताउनुभयो । यही मसिंर १० गतेदेखि मसिंर २५ गतेसम्म दिवस मनाइनेछ ।

संस्थाले कानूनको क्षेत्रमा विशेष काम गरिरहेकाले कानूनसंग सम्वन्धित विभिन्न सेवाहरु उपलब्ध गराउदै आएको छ । संस्थाले कानूनी परामर्शसंगै अन्य सरोकारवाला निकायसंगको समन्वयमा सचेतनामुलक अभियान पनि संचालन गर्नेछ । यस वर्ष महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा राष्ट्रिय नारा ‘हाम्रो हक, हाम्रो अधिकार, हिंसाविरुद्धको संघर्ष ’ तय गरिएको छ । 

संस्थाले समुदायस्तरमा पारलिगलमार्फत कानूनी सचेतना अभियान पनि संचालन गरिरहेको छ । स्थानीयलाई कानूनको बारेमा सचेतना, उनीहरुको स्थानीय सरकारमा पहुँच, सरोकारवाला निकायहरु जस्तै अदालत, प्रहरी, प्रशासनलगायतमा स्थानमा जान सहजीकरण गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष तिवारीले बताउनुभयो । 
 

ताजा

सबै

बाँकेको–३ निर्वाचन क्षेत्रमा ६१ जनाको उम्मेदवारी

नेपालगन्ज, ७ माघ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बाँके जिल्…

हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधी सेवन बाँकेमा १६औँ पटक संचालन

नेपालगन्ज ७ माघ । बाँकेमा हात्तीपाइले रोग पूर्ण रुपमा निवारण नभएपछि यो वर्ष बाँके ज…

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिताको मस्यौदा हस्तान्तरण

नेपालगन्ज ७ माघ । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यव…

बढैयाताल गाउँपालिकामा ‘पुर्नस्थापना तथा सेवा कोष ऐन’ सार्वजनिकीकरण

बर्दिया ६ माघ । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्रको…

लोकप्रिय

सबै

बाँकेको खजुरा र जानकीमा महिला हिंसा न्युनीकरण गर्न नीति कार्यन्वयन

नेपालगन्ज ४ माघ । बाँकेको खजुरा र जानकी गाउँपालिकामा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने…

स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न कानून बनाउनुपर्नेमा जोड

नेपालगन्ज, ५ माघः महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा न्युनीकरणका लागि स्थानीय तहले …

बढैयाताल गाउँपालिकामा ‘पुर्नस्थापना तथा सेवा कोष ऐन’ सार्वजनिकीकरण

बर्दिया ६ माघ । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्रको…

खजुरा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण अन्तिम चरणमा

नेपालगन्ज, ३ माघः बाँकेको खजुरा गाउँपालिका३ बीगाउँमा निर्माणाधीन गाउँपालिका प्रशास…

यो पनि

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिताको मस्यौदा हस्तान्तरण

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिताको मस्यौदा हस्तान्तरण

नेपालगन्ज ७ माघ । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यव…

बढैयाताल गाउँपालिकामा ‘पुर्नस्थापना तथा सेवा कोष ऐन’ सार्वजनिकीकरण

बढैयाताल गाउँपालिकामा ‘पुर्नस्थापना तथा सेवा कोष ऐन’ सार्वजनिकीकरण

बर्दिया ६ माघ । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्रको…

स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न कानून बनाउनुपर्नेमा जोड

स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न कानून बनाउनुपर्नेमा जोड

नेपालगन्ज, ५ माघः महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा न्युनीकरणका लागि स्थानीय तहले …

बाँकेको खजुरा र जानकीमा महिला हिंसा न्युनीकरण गर्न नीति कार्यन्वयन

बाँकेको खजुरा र जानकीमा महिला हिंसा न्युनीकरण गर्न नीति कार्यन्वयन

नेपालगन्ज ४ माघ । बाँकेको खजुरा र जानकी गाउँपालिकामा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने…