नेपालगन्ज, असोज ९ गते : नेपालगन्ज रंगशालामा ७ वर्ष देखि खेलाडीहरुलाई खेल्न नदिएपछि त्यसको बिरोध सुरु भएको छ । रंगशालामा पुर्वाधार निर्माण भैरहेको छ भन्दैं खेलाडीलाई खेल्न रोक लगाइएको छ । नेपालगन्ज रंगशालामा खेलाडीले खेल्न नपाएको भन्दैं बाँके जिल्ला फुटबल संघले त्यसको बिरोध सुरु गरेको छ । 

बाँके जिल्ला फुटबल संघले बुधबार सरोकारवाला निकायलाई यसका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । बाँके जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष एवम् अखिल नेपाल फुटबल संघका केन्द्रिय सदस्य भोजराज शाहीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई ध्यानाकर्षण पत्र प्रदान गरिएको छ । अध्यक्ष शाहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाललाई खेलाडीको खेल्ने अधिकार सुनश्चित गरिदिनको लागि अपिल गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु भयो । 

नेपालगन्ज रंगशालामा विगत ७ वर्ष देखि खेलाडीहरुले प्रशिक्षण गर्न पाएका छैनन् । खेलाडीले लामो समय देखि रंगशालामा खेल्न नपाएपछि त्यसको बिरोध हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद९राखेप०को मातहतमा रहेको नेपालगन्ज रंगशालामा प्रशिक्षण र खेलकुदका गतिविधि गर्न नपाएको भन्दैं त्यसको बिरोध हुँदै आएपनि त्यसको सुनुवाई भने हुन सकेको छैन् । 

निःशुल्क रुपमा ग्रासरुट फुटबल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि बाँके जिल्ला फुटबल संघले मैदान मागेको थियो । तर संघले मैदान नपाएपछि बिरोधमा उत्रिएको छ । संघले यु–१२ ग्रासरुट फुटबल प्रशिक्षणको लागि नेपालगन्ज स्थित मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति लुम्बिनी प्रदेशलाई नेपालगन्ज रंगशालाको मैदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो । तर समितिले मैदान अहिले दिन नमिल्ने भन्दैं फर्काएपछि विवाद सुरु भएको छ । 

बाँके जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष भोजराज शाहीले खेल र खेलाडीको हितमा काम गर्ने निकायले खेलकुदका गतिविधिहरुलाई निरुत्साहित गरेको आरोप लगाउनु भयो । नेपालगन्ज रंगशालामा भएका पुर्वाधारको संरक्षण गर्दै त्यसलाई नबिगार्ने गरी खेलकुद मैदान खेलाडीले प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने शाहीले बताउनु भयो । 

२०७६ सालमा नेपालगन्जमा आठौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न अघि नेपालगन्ज लगायतका सहरमा थुपै्र खेलकुदका संरचनाहरु निर्माण भएका थिए । तर ति संरचनाको व्यवस्थापनमा राखेपले कुनै ध्यान दिएको छैन । 

नेपालगन्ज रंगशाला दैनिक खेलाडीले प्रशिक्षण गर्ने थलो हो । तर तत्कालिन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष भीम ओलीको कार्यकालमा भौतिक पुर्वाधार संरक्षणको नाममा एउटा नियम निर्माण गरिएको थियो । 

रंगशालामा प्रतियोगिता आयोजना गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क, खेलाडीहरुले प्रशिक्षण गर्दा दिनु पर्ने शुल्क जस्ता विभिन्न नियम राखिएको थियो । त्यही नियमलाई मान्दैं नेपालगन्ज स्थित राखेपका कर्मचारीले रंगशाला प्रयोग गरेवापत शुल्क उठाउने गरेका छन् । तर त्यो शुल्क पनि पारदर्शी छैन ।

रंगशाला प्रयोग गर्न पाउनु खेलाडी र आम नागरिकको अधिकार भएको भन्दैं त्यसलाई निःशुल्क रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने बताउनु हुन्छ अधिवक्ता विश्वजित तिवारी । नेपालगन्ज रंगशाला व्यवस्थापनको नाममा आम नागरिक र खेलाडीलाई निरुत्साहित गर्ने काम भैरहेको तिवारीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो,‘हामीले राखेपको कर्मचारीको गतिविधि नजिकबाट हेरेको छौं । उहाँहरु खेल र खेलाडी भन्दा आफनो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्नु हुन्छ । उहाँहरुले आफनो जिम्मेवारी राम्ररी पुरा गर्नु भएको छैन ।’

राखेपलाई पटक–पटक लिखित र मौखिक रुपमा फुटबल मैदान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेपनि प्राविधिक कारण जनाउँदै मैदान नदिने गरेको गुनासो बाँके जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष शाहीले गर्नु भयो । संघले कात्तिक १ देखि १ वर्ष वर्ष सम्म यु–१२ उमेर समुहका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क रुपमा प्रशिक्षण गराउँँदैछ । त्यसका लागि संघले फुटबल मैदान माग्दा नपाएको उहाँले बताउनु भयो । 

मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख महेश चन्दले राखेपसँग अनुमति लिएर फुटबल मैदान दिन मिल्ने वा नमिल्ने बारेमा जवाफ दिने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो,‘हामीले फुटबल मैदान नदिन मिल्दैन । तर यहाँ केहि प्राविधिक रुपमा काम भैरहेको छ । त्यसको बारेमा हामीले राखेपसँग अनुमति लिन पर्छ ।’ यसैगरी बाँके जिल्ला फुटबल संघले मैदान पाउनको लागि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गर्ने तयारी गरेको शाहीले बताउनु भयो ।