नेपालगन्ज २९ असार । उच्च अदालत तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा भएको अदालती फैसला कार्यान्वयनमा समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सरोकारवालाको भूमिका बिषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य न्यायाधीश पाण्डेयले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाले ब्यक्तिगत हित भन्दा सार्वजनिक हितलाई हेर्ने भन्दै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण खोज्दै यसको कार्यान्वनका लागि सबैले जिम्मेवारी र जवाफदेही भै कार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुह नेपालगन्ज, एडभोकेसी फोरम नेपाल, नेपालगन्ज उच्च तथा जिल्ला बार एशोसिएसन, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्ट, महिला कानून र बिकास मञ्च, इन्सेक, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्दको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएका महत्वपूर्ण फैसलाहरूको संग्रह २०८० पुस्तक विमोचन तथा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा सरोकारवालाको भूमिका विषयक प्रदेश स्तरीय गोष्ठीमा मुख्य न्याधिसले पाण्डेयले पुस्तक विमोचन गर्दै नागरिक अधिकार र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अदालत संवेदनशील रहेको बताउनुभयो ।
पुस्तक विमोचिन तथा सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अदालतले गरेका फैसलाहरूका बारेमा अधिबक्ता लोकबहादुर शाहले सरोकारवालालाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाल, सहन्यायाधीवक्ता उमाकान्त पौडेल, बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश भिष्मराज प्रसाई, उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारुले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सार्वजनिक हितका सवाल हुने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
मानव अधिकार, कानूनी शासन र सामाजिक न्यायका सवालमा भएका फैसलाहरू बारे सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराई कार्यान्वयनमा मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहका सचिव बसन्त गौतमले बताउनुभयो । ४७ वटा फैसला समावेश गरि प्रकाशित पुस्तकमा मानव अधिकार र सार्वजनिक सरोकार बिषयहरू रहेका छन् ।
कार्यक्रममा उच्च तथा जिल्ला अदालका न्यायाधीश, उच्च तथा सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुखहरू, बार एशोसिएसनका अध्यक्ष, तथा पदाधिकार लगायत न्याय क्षेत्र सम्बद्ध निकायका साथै अधिकारवादी संघ सस्थाका प्रतिनिधि नागरिक समाज लगायतका सम्बद्ध पक्षको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमबाट सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा भएका अदालती फैसलाहरू सम्बद्ध पक्षलाई जानकारी गराई नागरिक संरक्षणका लागि अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा सम्बद्ध पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन उद्देश्य फैसलाहरूको संग्रह प्रकाशन गरिएको सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
