नेपालगन्ज, १३ असार । समुदायमा मानव अधिकारका सवाल तथा विषयबस्तुको बारेमा स्थलगत अध्ययन किन र कसरी गर्ने बारेमा स्थानीय मानव अधिकार रक्षकको क्षमता अभिबृद्धि गरिएको छ ।
डिसिएको सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जको आयोजनामा आज विहीबार नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्था र स्थानीय मानव अधिकार रक्षकहरुको क्षमता विकास गरिएको हो ।
कार्यक्रममा नेपालको संविधान २०७२, मौलिक हक, सविधानको औचित्य, कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अधिबक्ता लोकबहादुर शाह, मानव अधिकारका सवालमा स्थलगत अध्ययन किन र कसरी, प्रतिबेदन लेखन र सार्वजनिकीकरणका विषयमा अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको उद्देश्यमाथी प्रकाश पार्दै इन्सेकका लुम्विनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मानव अधिकार अन्र्तगतका सवाल तथा घटनाको अभिलेखीकरण निकै महत्वपुर्ण भएको र स्थानीय तथा प्रदेश तहमा मानव अधिकारसम्वन्धी अभिलेखीकरणको विषयमा ज्ञान हासिल गर्न जरुरी रहेकोे बताउनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकारका सवाल तथा विषयबस्तुहरुको पहिचान गरि सत्य तथ्य घटना विवरण संकलन तथा अनुगमन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । संयोजक महतले समुदायस्तरमा मानव अधिकारको अवस्थालाई सही तरिकाले अनुगमन गरि घटनाको स्थलगत अध्ययन गरेर गुणस्तरीय प्रतिबेदन तयार गर्नमा यो अभिमुखीकरणले मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बातावरणीय मानव अधिकार रक्षक समुहका पदाधिकारी, स्थानीय मानव अधिकार रक्षक, नागरिक संगठनका प्रतिनिधी लगायत गरि लुम्विनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया, दाङ्ग कपिलबस्तुका करिब ३० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
अभिमुखीकरण पश्चात सहभागीहरुले समुदायमा मानव अधिकारको अवस्थाको पहिचान, स्थालगत अनुगमनको आधारमा प्रतिबेदन तयार गरेर सार्वजनिकीकरण गर्ने क्षमता विकास हुनेछ ।
इन्सेकले संरक्षण परियोजनामार्फत मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारलाई सुनिश्चिता गर्न कानूनी वकालत गर्ने, पीडितहरुको न्यायमा पहुँचका लागि सहजीकरण गर्ने, प्रदेश तहमा मानव अधिकार लगायतका विभिन्न सवालमा अनुगमन गरि अवस्थाबारे छलफल तथा वकालत गर्ने, दलित तथा विपन्न महिाल, बालबालिका, सिमान्तकृत समुदायलाई सचेत गराई उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्य भईरहेको इन्सेकका परियोजना अधिकृत टेकनाथ आचार्यले बताउनुभयो ।
