Pairabi logo

जेठ ०६, २०८१, आइतबार                    

स्थानीय सरकार र प्रशासन मिलेर अतिक्रमित जमिन फिर्ता गरिने

सम्वाददाता

सम्वाददाता

स्थानीय सरकार र प्रशासन मिलेर अतिक्रमित जमिन फिर्ता गरिने
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज, २४ बैशाख  । लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको कोहलपुर नगर विकास समितिको जग्गा स्थानीय सरकार र प्रशासन मिलेर फिर्ता गरिने भएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको आयोजनामा आइतवार कोहलपुरमा भएको सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठकमा अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविक कै अवस्थामा फिर्ता गराउन गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । 

गएको बैशाख सात गतेको पत्र अनुसार स्थानीय प्रशासनले बाँकेका आठ वटै पालिकालाई बैशाख ९ गते पत्र लेख्दै सार्वजनिक सरकारी प्रकृतिका जग्गा अतिक्रमण भएको भए जग्गाको विवरण र अतिक्रमणको प्रकृति समेत खुलाई सात दिनभित्र जानकारी गराउन परिरपत्र गरेको थियो । 

गृह मन्त्रालयको पत्र र जिल्ला प्रशासनको पत्रलाई समेत आधार बनाएर कोहलपुर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नगर विकास समितिको नाममा रहेको कोहलपुर क्रिकेट मैदान क्षेत्रको अतिक्रमित जमिन तत्काल फिर्ता गराउने भएको छ । 

जिल्लाका सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख समिलित उक्त बैठकमा सहभागीहरुले सरकारी नाममा रहेको जग्गा संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएकाले गृहप्रशासनले साथ दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नु प्रशासनको समेत दायित्व भएकाले कसैको दवावमा नपरेर कानुन कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिएका थिए । 

लुम्विनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा प्रसाद चौधरीले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको भन्दै प्रशासनले त्यसमा साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो । अर्का प्रदेशसभा सदस्य वसन्ती अधिकारीले सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा पर्नु दुखद भएको भन्दै वास्तविक सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापन गरेर क्रिकेट मैदान क्षेत्रमा भएको सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउनु पर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलहरुले सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै अतिक्रमित वस्ती खाली गराउनुको विकल्प नभएको बताएका थिए । 

क्रिकेट मैदान वरपर सात सय ५१ घर टहरा निर्माण गरिएको कोहलपुर नगरप्रमुख पुर्णप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तीमध्ये भूमिहीन दलित १७ जिल्लाका एक सय ७२ घरधरी, १८ जिल्लाका एक सय ६३ घरधुरी भूमिहीन सुकुम्बासी र २७ जिल्लाका चार सय १६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । उक्त लगत अनुसार जग्गा जमिन भए नभएको बारे एकिन गर्दा भुमिहीन दलित ११ घरधरी र भूमिहीन सुकुम्बासी एक घरधुरीमात्रै रहेको पाइएको छ ।
–––
 

ताजा

सबै

बाँकेमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी

प्रहलाद विश्वकर्मा, नेपालगंज ५ जेष्ठ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा…

सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच छलफल सुरु

काठमाडौं । संसदको गतिरोध अन्त्यको विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेप…

लागु औषधको उच्च जोखिममा बाँके

नेपालगन्ज । बाँके जिल्ला लागुऔषध कारोबारको उच्च जोखिममा रहेको छ । भारतबाट ब्राउन सु…

जमुनाहा नाका आज रातीबाट बन्द हुँदै

नेपालगन्ज । बाँकेको नेपालभारत जमुनाहा नाका आजदेखि दुई दिनका लागि पुनः बन्द हुने भ…

लोकप्रिय

सबै

तीन सिडिओको सरुवा, बाँकेमा रिजाल

काठमाडौँ । तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको पदस्थापन तथा सरुवा भएको छ । गृह …

भुकम्प र आगलागी सम्वन्धी कृतिम घटना अभ्यास

नेपालगन्ज २ जेठ । विपद् न्युनीकरणका लागि भूकम्प तथा आगलागी नियन्त्रण सम्बन्धि कृत्रिम घट…

विपद् र सूचना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन जरुरी : मन्त्री पन्थी

नेपालगन्ज, ३ जेठ :लुम्विनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री दिनेश पन्थीले पछिल्ल…

विपदमा सूचना व्यवस्थापनको कार्य गर्नुपर्नेमा जोड

नेपालगन्ज, ४ जेठ : विपद् व्यवस्थापन तथा पुर्व तयारीका लागि सूचना व्यवस्थापनको कार्यलाई …

यो पनि

सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच छलफल सुरु

सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच छलफल सुरु

काठमाडौं । संसदको गतिरोध अन्त्यको विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेप…

लागु औषधको उच्च जोखिममा बाँके

लागु औषधको उच्च जोखिममा बाँके

नेपालगन्ज । बाँके जिल्ला लागुऔषध कारोबारको उच्च जोखिममा रहेको छ । भारतबाट ब्राउन सु…

जमुनाहा नाका आज रातीबाट बन्द हुँदै

जमुनाहा नाका आज रातीबाट बन्द हुँदै

नेपालगन्ज । बाँकेको नेपालभारत जमुनाहा नाका आजदेखि दुई दिनका लागि पुनः बन्द हुने भ…

विपदमा सूचना व्यवस्थापनको कार्य गर्नुपर्नेमा जोड

विपदमा सूचना व्यवस्थापनको कार्य गर्नुपर्नेमा जोड

नेपालगन्ज, ४ जेठ : विपद् व्यवस्थापन तथा पुर्व तयारीका लागि सूचना व्यवस्थापनको कार्यलाई …