नेपालगन्ज ५ पुस । हुलाकी सडक अन्र्तगत नेपालगन्ज–गुलरिया सडक निमार्णका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आवश्यक मापदण्ड लगायतका विषयमा प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

बाँकेका नागरिक समाजका अगुवाहरुको एक समुहले बाँके र बर्दिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सडक निमार्ण गर्दा पालना गर्नुपर्ने आधारभुत कुराहरुको विशेष ध्यान दिई कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका महासचिव अधिबक्ता केवलसिंह थारु नेतृत्वको समुहले विभिन्न सात बुंदे मागसहितको ज्ञापन पत्र आज विहीबार बुझाएको छ । समुहले बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीलाई मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । बाँके प्रशासनमार्फत बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सोही ज्ञापन पत्र पठाइएको छ । 

नेपालगन्जदेखि बर्दियाको गुलरिया सदरमुकामसम्म हुलाकी सडकको स्तरउन्नती (फोर लेन) गर्ने क्रममा सडक निमार्णको कार्य तिब्र गतिमा भईरहकोले सकारात्मक कुरा हो । तर सडक बनाउने क्रममा पालना गर्नुपर्ने आवश्यक मापदण्ड पुरा नगरेको र वायु प्रदुषणमा विशेष ध्यान नदिएको, सडक प्रयोगकर्ता, यात्री श्रमिकहरु, स्थानीय बासिन्दाहरुलाई वायु प्रदुषणसंगै धुलो र हावाले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पारी हुन गएको क्षतिलाई न्यनुीकरण गर्नका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । 

सडक निमार्णका क्रममा दैनिक रुपमा विद्यालय तथा कार्यालयको समयमा हुन जाने प्रदुषणलाई न्यनीकरण गर्नका लागि समय समयमा पानी छर्कने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक निमार्णका क्रममा सडकको एकछेउमा काम गर्ने बेलामा अर्को साइडबाट सहज रुपमा यात्रु तथा सवारी साधनलाई आवत जावतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सडक निमार्णका क्रममा ठाउँ ठाउँमा भएका खाल्डा खुल्डीलाई यात्रुका लागि आवत जावत गर्न सहज रुपमा खाल्डो पुरेर सहज बनाउनुपर्ने, सडक जोखिम हुने स्थानमा साइन बोर्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडकमा रहेका ठुुला खाल्डा खुल्डीलाई जोखिम क्षेत्र भनेर पहिचान गरि सबैले देख्ने गरि संकेत÷चिन्हसहितको बोर्ड राख्नुपर्ने, सडकमा काम गर्ने विभिन्न श्रमिकहरुलाई पी पि ई (व्यक्तीगत स्वास्थ्य सुरक्षा)को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सडक निमार्णका क्रममा अपनाइएका विभिन्न मापदण्डका बारेमा सरोकारवाला निकायले समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको नागरिक अभियन्ता अधिबक्ता दण्डपाणी पौडेलले बताउनुभयो । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० को उपधारा (१) र (२) मा बाताबरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा (२) र (७) फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ (२) अन्र्तगत वातावरण संरक्षण गर्ने कानून व्यवस्था रहेको र मौलिक हक अन्र्तगत नागरिकको सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने र स्वास्थ्य अधिकारलाई रक्षा गर्नका लागि अनुरोध गरिएको छ । 

बाँकेका नागरिक अभियन्ताहरु अधिबक्ता केवलसिंह थारु, अधिबक्ता दण्डपाण्ी पौडेल, अधिबक्ता विश्वजित तिवारी, अधिबक्ता बलबहादुर चन्द, कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट, राकेशकुमार मिश्र, रविन्द्र कुमार ज्ञवाली, पुर्ण बहाुदर खडक जिज्ञासा तिवारी, सिमा हमाल र नाजिस अन्सारी लगायतको समुहले ज्ञापन पत्र पेश गरेको हो ।