Pairabi logo

असार १५, २०८२, आइतबार                    

गृहमन्त्रीको नागरिकता विवादमा आज सुनुवाई हुँदै

सम्वाददाता

सम्वाददाता

गृहमन्त्रीको नागरिकता विवादमा आज सुनुवाई हुँदै
ADVERTISEMENT

नेपालगञ्ज । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज हुने भएको छ।

यसअघि माघ ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो। गृहमन्त्री लामिछाने र सरकारी वकिलको कार्यालयका वकिलहरूको बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नेपाली अधिकारीलाई अहिलेसम्म नबुझाएको बहसका क्रममा वकिलहरूले उठाएका थिए।

दुवैतर्फका वकिलहरूका बहस सकिएपछि यो मुद्दामा आजै सर्वोच्चले निर्णय दिन सक्ने सम्भावना छ।

लामिछानेविरूद्ध प्रतिनिधि सभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन गत मंसिर २८ गते रिट दायर भएको थियो। तर पुस ६ मा बसेको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादबारेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएपछि शपथ लिने बाटो खुलेको थियो।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनस् पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ। 

साथै अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको लामिछानेमाथि आरोप छ। 

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ ९क० मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।  

विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ। 

लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न।

विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैंले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्क्रिय भैसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ। 

लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए। यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो। आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दासम्म मतदान भइसकेको थियो। त्यसपछि उनीविरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो।

उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौं प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो। प्रशासनले परिसरलाई निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान थालेको थियो।

ताजा

सबै

डुडुवाको १८औं गाउँसभामा निति तथा कार्यक्रम पारित, रु ५६ करोड बढीको बजेट सार्वजनिक

डुडुवा (बाँके) १० असार । डुडुवा गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को नीति तथ…

वनभित्रको अवैध निर्माण रोक्न अभियन्ता पौडेलद्वारा प्रशासन र डिभिजन वनलाई ज्ञापन पत्र

बर्दिया । बर्दियाका दुई सामुदायिक वन क्षेत्रको अवैध निर्माण कार्य रोक्न हरियाली अभियन्त…

शशीला मोटर्सको चौंथो शाखा नेपालगञ्जमा

शशीला मोटर्सले शाखा विस्तार गर्दै बाँकेको नेपालगञ्जमा नयाँ विक्री कक्ष सुरु गरेको छ ।…

छात्रा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्र्तगत डुडुवाद्धारा साइकिल वितरण

डुडुवा (बाँके) ६ असार । डुडुवा गाउँपालिकाले छात्रा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्र्तगत एसइई …

लोकप्रिय

सबै

डुडुवाको १८औं गाउँसभामा निति तथा कार्यक्रम पारित, रु ५६ करोड बढीको बजेट सार्वजनिक

डुडुवा (बाँके) १० असार । डुडुवा गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को नीति तथ…

यो पनि

महिलालाई समान अवसर र सहभागितामा जोड

महिलालाई समान अवसर र सहभागितामा जोड

नेपालगन्ज २४ जेठ । राज्यका हरेक तहमा महिलाहरुलाई समान अवसर, सहभागिता र पहुँचको व्य…

मुस्लिम महिलालाई नेतृत्व बिकास

मुस्लिम महिलालाई नेतृत्व बिकास

नेपालगन्ज/ मुस्लिम महिलाहरुका लागि आत्मनिर्भर एबँ नेतृत्व बिकास सम्बन्धी तीन दिने तालि…

नेपालगञ्ज नाकाबाट ५९८ जनाको उद्धार

नेपालगञ्ज नाकाबाट ५९८ जनाको उद्धार

नेपालगन्ज, १७ पुसः माइती नेपाल नेपालगञ्ज सन् २०२४ मा नेपालगञ्ज नाकाबाट जोखिमपूर्ण या…

मानव–वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न विद्यालयस्तरबाटै सिकाई आवश्यक

मानव–वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न विद्यालयस्तरबाटै सिकाई आवश्यक

बर्दिया, १२ पुस । मानव र वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न जनावरका आनीबानी तथा उन…