Pairabi logo

चैत ०८, २०८२, आइतबार                    

गृहमन्त्रीको नागरिकता विवादमा आज सुनुवाई हुँदै

सम्वाददाता

सम्वाददाता

गृहमन्त्रीको नागरिकता विवादमा आज सुनुवाई हुँदै
ADVERTISEMENT

नेपालगञ्ज । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज हुने भएको छ।

यसअघि माघ ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो। गृहमन्त्री लामिछाने र सरकारी वकिलको कार्यालयका वकिलहरूको बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नेपाली अधिकारीलाई अहिलेसम्म नबुझाएको बहसका क्रममा वकिलहरूले उठाएका थिए।

दुवैतर्फका वकिलहरूका बहस सकिएपछि यो मुद्दामा आजै सर्वोच्चले निर्णय दिन सक्ने सम्भावना छ।

लामिछानेविरूद्ध प्रतिनिधि सभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन गत मंसिर २८ गते रिट दायर भएको थियो। तर पुस ६ मा बसेको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादबारेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएपछि शपथ लिने बाटो खुलेको थियो।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनस् पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ। 

साथै अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको लामिछानेमाथि आरोप छ। 

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ ९क० मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।  

विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ। 

लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न।

विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैंले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्क्रिय भैसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ। 

लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए। यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो। आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दासम्म मतदान भइसकेको थियो। त्यसपछि उनीविरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो।

उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौं प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो। प्रशासनले परिसरलाई निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान थालेको थियो।

ताजा

सबै

नेपालगञ्जमा इद उल फित्र मनाइयो

नेपालगञ्ज, ७ चैतः मुश्लिम धर्मावलम्बीहरूले आज बाँकेको नेपालगञ्जमा इद उल फित्र पर्व धुम…

डोल्पामा नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजको ४५औं जिल्ला शाखा गठन

पवन जायसवाल डोल्पा, ७ चैत । डोल्पाको दुनैमा नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजको ४५ औं ज…

खाद्यको नेपालगन्जस्थित गोदाममा थन्कियो १९ हजार क्विन्टल चामल

नेपालगन्ज, ६ चैत । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको नेपालगञ्जस्थित गोदाममा १…

मानव बेचबिखनका घटनामा प्रभावकारी प्रतिकार्य सुदृढ गरिने

नेपालगन्ज, ४ चैत । बाँके यूनेस्को क्लबको सहयोगमा मानव बेचबिखनका घटनामा प्रभावकारी प्…

लोकप्रिय

सबै

कर्जा वापतको विमा राहत हस्तान्तरण

नेपालगन्ज ३ चैत । निर्धन उत्थान लघुवित्त संस्था लिमिटेड उदयपुर बाँकेले विमा राहत वित…

बाँकेमा ‘आगो नियन्त्रण दस्ता’ निर्माण

नेपालगञ्ज, ४ चैतः बाँकेमा डढेलो नियन्त्रणका लागि आगो नियन्त्रण दस्ता निर्माण गरिएको छ …

मानव बेचबिखनका घटनामा प्रभावकारी प्रतिकार्य सुदृढ गरिने

नेपालगन्ज, ४ चैत । बाँके यूनेस्को क्लबको सहयोगमा मानव बेचबिखनका घटनामा प्रभावकारी प्…

न्यायप्रणाली लयमा फर्किएको छः प्रधानन्यायाधीश राउत

नेपालगञ्ज ४ चैतः प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायिक क्षेत्रमा राम्रो समन्वय भए…

यो पनि

महाहानिरीक्षक कार्कीद्धारा गुरुकुलमा खाद्यान्न वितरण

महाहानिरीक्षक कार्कीद्धारा गुरुकुलमा खाद्यान्न वितरण

कपिलवस्तु । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले संस्कार, संस्कृति र सभ्यताको…

मदिरा सेवन गरि पुरुषले गर्छन 'महिला हिंसा'

मदिरा सेवन गरि पुरुषले गर्छन 'महिला हिंसा'

नेपालगन्ज, १३ असोज । मदिरा सेवन गरि श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीलाई कुटपिट गरि हिंसा पिड…

नेपालगञ्ज–दिल्ली उडानका लागि प्रम ओलीको ध्यानाकर्षण गराइने

नेपालगञ्ज–दिल्ली उडानका लागि प्रम ओलीको ध्यानाकर्षण गराइने

नेपालगञ्ज ८ साउनः बाँकेमा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्ट…

महिलालाई समान अवसर र सहभागितामा जोड

महिलालाई समान अवसर र सहभागितामा जोड

नेपालगन्ज २४ जेठ । राज्यका हरेक तहमा महिलाहरुलाई समान अवसर, सहभागिता र पहुँचको व्य…