Pairabi logo

असार १५, २०८२, आइतबार                    

सुशासन प्रर्णालीमा सुधार र सबल नागरिक अभियान

डेक्स

डेक्स

सुशासन प्रर्णालीमा सुधार र सबल नागरिक अभियान
ADVERTISEMENT

काठमाडौं ६ असोज । जवाफदेहि सुशासन र समावेशी शासन व्यवस्थाका पक्षमा पैरवी गर्न संचालित पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना ३४ जिल्लाका ५७ स्थानीय सरकारमा नागरिक सहभागिता बढाउन र नागरिक संस्था र मिडियाका लागि सवल वातावरण बनाउन सफल भएको छ । 
संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड)को सहयोगमा एफएचआइ ३६० ले विभिन्न नागरिक संस्थाहरु सँगको सहकार्यमा ६ वर्षको सफल कार्यान्वयन पछि काठमाण्डौमा बुधबार आयोजित समापन समारोहमा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।


संघीय तथा प्रदेश तहमा सार्वजनिक कानुन तथा नीति निर्माणमा नागरिक समाज र मिडियाको नेतृत्वलाई प्राविधिक सहयोग, रेडियो तथा सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यम मार्फत् नागरिकका चासोका मुद्दामा कार्यक्रम, सहभागितामुलक पद्धतीबाट जवाफदेहिताको खोजी, नागरिक संस्था र मिडिया प्रतिको जनविश्वास, दक्षता र नेतृत्व क्षमता बढाएर जवाफदेहि सरकारका लागि पहल, मानवअधिकार क्षेत्रमा कृयाशील संस्थाको क्षमताविकास र समावेशी सहभागिता सहितको जवाफदेहि सरकारका लागि दक्षतावृद्धि गर्नका लागि ३५ सय बढि गतिविधि परियोजनाले पछिल्ला ६ वर्षमा गरेको छ । परियोजना प्रमुख टोनी बण्डुरन्टले बताउनुभयो । 


नागरिकका प्रश्न र विचारहरुका लागि मञ्च प्रदान गर्ने, स्थानीय अधिकारीहरुलाई जवाफदेहि, समावेशी बनाउन र निर्णय प्रकृयामा नागरिक सहभागिता बढाउन पैरवी गर्ने,  स्थानीय स्रोतको परिचालन, नागरिक अधिकारका पक्षमा पैरवी, क्षमता विकास र दिगोपनका पक्षमा परियोजनाले उल्लेख्य योगदान पुर्याएको एफएचआइ ३६० नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर भगवान श्रेष्ठले बताउनु भयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो,“हामीले काम गरेका ५७ नगरपालिकाहरूमा नागरिक संलग्नता र सहकार्यात्मक शासनमा शसक्त सुधार देख्यौं । परियोजनाले काम गरेका ६ प्रदेशका ३४ जिल्लामा नागरिकलाई आफ्नो सरकार सँग जोड्ने काम गर्यो ।”

परियोजना अप्रिल ४, २०१६ देखि सेप्टेम्बर ३०, २०२२ सम्म लागू भएको हो । समावेशी सहभागिता र जवाफदेहिताका सिद्धान्तहरूमा केन्द्रित हुँदै पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाले६ प्रदेशका ३४ जिल्लाका ५७ नगरपालिकामा वडादेखि नगरपालिका र जिल्ला तहसम्म नागरिक संलग्नता र सहभागितामुलकशासनका लागि पैरवी गरेको परियोजनाका उपप्रमुख टंकराज अर्यालले बताउनुभयो । 


संघ तथा प्रदेश तहमा नागरिक संस्था तथा मिडिया सग्ाँ सम्वन्धित नीति वकालत गर्न संघ तहमा २२ वटा कानुन तथा मस्यौदा र स्थानिय सरकारको तहमा एक सयवटा नीति निर्माण सहयोगमा परियोजना सफल भएको छ । परियोजनाको सहजीकरणमा सबै नगरपालिकाहरूले स्थानीय शासनमा वडा तहबाटै नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति अंगिकार गरेका छन् । 
 
 

ताजा

सबै

डुडुवाको १८औं गाउँसभामा निति तथा कार्यक्रम पारित, रु ५६ करोड बढीको बजेट सार्वजनिक

डुडुवा (बाँके) १० असार । डुडुवा गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को नीति तथ…

वनभित्रको अवैध निर्माण रोक्न अभियन्ता पौडेलद्वारा प्रशासन र डिभिजन वनलाई ज्ञापन पत्र

बर्दिया । बर्दियाका दुई सामुदायिक वन क्षेत्रको अवैध निर्माण कार्य रोक्न हरियाली अभियन्त…

शशीला मोटर्सको चौंथो शाखा नेपालगञ्जमा

शशीला मोटर्सले शाखा विस्तार गर्दै बाँकेको नेपालगञ्जमा नयाँ विक्री कक्ष सुरु गरेको छ ।…

छात्रा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्र्तगत डुडुवाद्धारा साइकिल वितरण

डुडुवा (बाँके) ६ असार । डुडुवा गाउँपालिकाले छात्रा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्र्तगत एसइई …

लोकप्रिय

सबै

डुडुवाको १८औं गाउँसभामा निति तथा कार्यक्रम पारित, रु ५६ करोड बढीको बजेट सार्वजनिक

डुडुवा (बाँके) १० असार । डुडुवा गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को नीति तथ…

यो पनि

महिलालाई समान अवसर र सहभागितामा जोड

महिलालाई समान अवसर र सहभागितामा जोड

नेपालगन्ज २४ जेठ । राज्यका हरेक तहमा महिलाहरुलाई समान अवसर, सहभागिता र पहुँचको व्य…

मुस्लिम महिलालाई नेतृत्व बिकास

मुस्लिम महिलालाई नेतृत्व बिकास

नेपालगन्ज/ मुस्लिम महिलाहरुका लागि आत्मनिर्भर एबँ नेतृत्व बिकास सम्बन्धी तीन दिने तालि…

नेपालगञ्ज नाकाबाट ५९८ जनाको उद्धार

नेपालगञ्ज नाकाबाट ५९८ जनाको उद्धार

नेपालगन्ज, १७ पुसः माइती नेपाल नेपालगञ्ज सन् २०२४ मा नेपालगञ्ज नाकाबाट जोखिमपूर्ण या…

मानव–वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न विद्यालयस्तरबाटै सिकाई आवश्यक

मानव–वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न विद्यालयस्तरबाटै सिकाई आवश्यक

बर्दिया, १२ पुस । मानव र वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न जनावरका आनीबानी तथा उन…