काठमाडौं ६ असोज । जवाफदेहि सुशासन र समावेशी शासन व्यवस्थाका पक्षमा पैरवी गर्न संचालित पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना ३४ जिल्लाका ५७ स्थानीय सरकारमा नागरिक सहभागिता बढाउन र नागरिक संस्था र मिडियाका लागि सवल वातावरण बनाउन सफल भएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड)को सहयोगमा एफएचआइ ३६० ले विभिन्न नागरिक संस्थाहरु सँगको सहकार्यमा ६ वर्षको सफल कार्यान्वयन पछि काठमाण्डौमा बुधबार आयोजित समापन समारोहमा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
संघीय तथा प्रदेश तहमा सार्वजनिक कानुन तथा नीति निर्माणमा नागरिक समाज र मिडियाको नेतृत्वलाई प्राविधिक सहयोग, रेडियो तथा सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यम मार्फत् नागरिकका चासोका मुद्दामा कार्यक्रम, सहभागितामुलक पद्धतीबाट जवाफदेहिताको खोजी, नागरिक संस्था र मिडिया प्रतिको जनविश्वास, दक्षता र नेतृत्व क्षमता बढाएर जवाफदेहि सरकारका लागि पहल, मानवअधिकार क्षेत्रमा कृयाशील संस्थाको क्षमताविकास र समावेशी सहभागिता सहितको जवाफदेहि सरकारका लागि दक्षतावृद्धि गर्नका लागि ३५ सय बढि गतिविधि परियोजनाले पछिल्ला ६ वर्षमा गरेको छ । परियोजना प्रमुख टोनी बण्डुरन्टले बताउनुभयो ।
नागरिकका प्रश्न र विचारहरुका लागि मञ्च प्रदान गर्ने, स्थानीय अधिकारीहरुलाई जवाफदेहि, समावेशी बनाउन र निर्णय प्रकृयामा नागरिक सहभागिता बढाउन पैरवी गर्ने, स्थानीय स्रोतको परिचालन, नागरिक अधिकारका पक्षमा पैरवी, क्षमता विकास र दिगोपनका पक्षमा परियोजनाले उल्लेख्य योगदान पुर्याएको एफएचआइ ३६० नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर भगवान श्रेष्ठले बताउनु भयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो,“हामीले काम गरेका ५७ नगरपालिकाहरूमा नागरिक संलग्नता र सहकार्यात्मक शासनमा शसक्त सुधार देख्यौं । परियोजनाले काम गरेका ६ प्रदेशका ३४ जिल्लामा नागरिकलाई आफ्नो सरकार सँग जोड्ने काम गर्यो ।”
परियोजना अप्रिल ४, २०१६ देखि सेप्टेम्बर ३०, २०२२ सम्म लागू भएको हो । समावेशी सहभागिता र जवाफदेहिताका सिद्धान्तहरूमा केन्द्रित हुँदै पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाले६ प्रदेशका ३४ जिल्लाका ५७ नगरपालिकामा वडादेखि नगरपालिका र जिल्ला तहसम्म नागरिक संलग्नता र सहभागितामुलकशासनका लागि पैरवी गरेको परियोजनाका उपप्रमुख टंकराज अर्यालले बताउनुभयो ।
संघ तथा प्रदेश तहमा नागरिक संस्था तथा मिडिया सग्ाँ सम्वन्धित नीति वकालत गर्न संघ तहमा २२ वटा कानुन तथा मस्यौदा र स्थानिय सरकारको तहमा एक सयवटा नीति निर्माण सहयोगमा परियोजना सफल भएको छ । परियोजनाको सहजीकरणमा सबै नगरपालिकाहरूले स्थानीय शासनमा वडा तहबाटै नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति अंगिकार गरेका छन् ।
