Pairabi logo

भदौ २१, २०८२, शनिबार                    

सुशासन प्रर्णालीमा सुधार र सबल नागरिक अभियान

डेक्स

डेक्स

सुशासन प्रर्णालीमा सुधार र सबल नागरिक अभियान
ADVERTISEMENT

काठमाडौं ६ असोज । जवाफदेहि सुशासन र समावेशी शासन व्यवस्थाका पक्षमा पैरवी गर्न संचालित पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना ३४ जिल्लाका ५७ स्थानीय सरकारमा नागरिक सहभागिता बढाउन र नागरिक संस्था र मिडियाका लागि सवल वातावरण बनाउन सफल भएको छ । 
संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड)को सहयोगमा एफएचआइ ३६० ले विभिन्न नागरिक संस्थाहरु सँगको सहकार्यमा ६ वर्षको सफल कार्यान्वयन पछि काठमाण्डौमा बुधबार आयोजित समापन समारोहमा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।


संघीय तथा प्रदेश तहमा सार्वजनिक कानुन तथा नीति निर्माणमा नागरिक समाज र मिडियाको नेतृत्वलाई प्राविधिक सहयोग, रेडियो तथा सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यम मार्फत् नागरिकका चासोका मुद्दामा कार्यक्रम, सहभागितामुलक पद्धतीबाट जवाफदेहिताको खोजी, नागरिक संस्था र मिडिया प्रतिको जनविश्वास, दक्षता र नेतृत्व क्षमता बढाएर जवाफदेहि सरकारका लागि पहल, मानवअधिकार क्षेत्रमा कृयाशील संस्थाको क्षमताविकास र समावेशी सहभागिता सहितको जवाफदेहि सरकारका लागि दक्षतावृद्धि गर्नका लागि ३५ सय बढि गतिविधि परियोजनाले पछिल्ला ६ वर्षमा गरेको छ । परियोजना प्रमुख टोनी बण्डुरन्टले बताउनुभयो । 


नागरिकका प्रश्न र विचारहरुका लागि मञ्च प्रदान गर्ने, स्थानीय अधिकारीहरुलाई जवाफदेहि, समावेशी बनाउन र निर्णय प्रकृयामा नागरिक सहभागिता बढाउन पैरवी गर्ने,  स्थानीय स्रोतको परिचालन, नागरिक अधिकारका पक्षमा पैरवी, क्षमता विकास र दिगोपनका पक्षमा परियोजनाले उल्लेख्य योगदान पुर्याएको एफएचआइ ३६० नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर भगवान श्रेष्ठले बताउनु भयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो,“हामीले काम गरेका ५७ नगरपालिकाहरूमा नागरिक संलग्नता र सहकार्यात्मक शासनमा शसक्त सुधार देख्यौं । परियोजनाले काम गरेका ६ प्रदेशका ३४ जिल्लामा नागरिकलाई आफ्नो सरकार सँग जोड्ने काम गर्यो ।”

परियोजना अप्रिल ४, २०१६ देखि सेप्टेम्बर ३०, २०२२ सम्म लागू भएको हो । समावेशी सहभागिता र जवाफदेहिताका सिद्धान्तहरूमा केन्द्रित हुँदै पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाले६ प्रदेशका ३४ जिल्लाका ५७ नगरपालिकामा वडादेखि नगरपालिका र जिल्ला तहसम्म नागरिक संलग्नता र सहभागितामुलकशासनका लागि पैरवी गरेको परियोजनाका उपप्रमुख टंकराज अर्यालले बताउनुभयो । 


संघ तथा प्रदेश तहमा नागरिक संस्था तथा मिडिया सग्ाँ सम्वन्धित नीति वकालत गर्न संघ तहमा २२ वटा कानुन तथा मस्यौदा र स्थानिय सरकारको तहमा एक सयवटा नीति निर्माण सहयोगमा परियोजना सफल भएको छ । परियोजनाको सहजीकरणमा सबै नगरपालिकाहरूले स्थानीय शासनमा वडा तहबाटै नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति अंगिकार गरेका छन् । 
 
 

ताजा

सबै

शनिबार देखि नेपालगन्जमा यु–१४ छात्र–छात्रा फुटबल हुँदैं

नेपालगन्ज । शनिबारदेखि नेपालगन्ज रंगशालामा नेपालगन्ज यु१४ छात्रछात्रा अन्तर विद्यालय फ…

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि अवधी समाचार सेवाको सम्झौता

नेपालगन्ज, २० भदौ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले पहिलो पटक अवधी भाषामा सुरु गरे…

नेपाल रेडक्रसको ६३औं स्थापना दिवस

नेपालगंज १९ भाद्र, / #मानवताको पक्षमा (#On The Side of Humanity) भन्ने मुल नाराका …

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अन्तर प्रदेश समन्वयमा जोड

नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड बिक्रम न्यौपानेले…

लोकप्रिय

सबै

नेपाल रेडक्रसको ६३औं स्थापना दिवस

नेपालगंज १९ भाद्र, / #मानवताको पक्षमा (#On The Side of Humanity) भन्ने मुल नाराका …

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति २० वटा संघसंस्थाको विरोध

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विभिन्न २० वटा संघसंस्थाहरूले विरोध जनाए…

डुडुवाका शैक्षिक संस्थामा सार्वजनिक विदा

मुस्लिम धर्मालम्बीहरुको पर्व मोहम्मद डे को अवसरमा डुडुवा गाउँपालिकाले सार्वजनिक विदाद…

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अन्तर प्रदेश समन्वयमा जोड

नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड बिक्रम न्यौपानेले…

यो पनि

नेपालगञ्ज–दिल्ली उडानका लागि प्रम ओलीको ध्यानाकर्षण गराइने

नेपालगञ्ज–दिल्ली उडानका लागि प्रम ओलीको ध्यानाकर्षण गराइने

नेपालगञ्ज ८ साउनः बाँकेमा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्ट…

महिलालाई समान अवसर र सहभागितामा जोड

महिलालाई समान अवसर र सहभागितामा जोड

नेपालगन्ज २४ जेठ । राज्यका हरेक तहमा महिलाहरुलाई समान अवसर, सहभागिता र पहुँचको व्य…

मुस्लिम महिलालाई नेतृत्व बिकास

मुस्लिम महिलालाई नेतृत्व बिकास

नेपालगन्ज/ मुस्लिम महिलाहरुका लागि आत्मनिर्भर एबँ नेतृत्व बिकास सम्बन्धी तीन दिने तालि…

नेपालगञ्ज नाकाबाट ५९८ जनाको उद्धार

नेपालगञ्ज नाकाबाट ५९८ जनाको उद्धार

नेपालगन्ज, १७ पुसः माइती नेपाल नेपालगञ्ज सन् २०२४ मा नेपालगञ्ज नाकाबाट जोखिमपूर्ण या…