नेपालगन्ज १२ जेठ । बाराको निजगढमा राष्टिय बनका रुख कटान गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने योजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न भनेको छ । 
    अदालतको फैसलाको खुशीयालीमा आज विहीबार नेपालगन्जमा वाताबरण अधिकारकर्मीद्धारा दिप प्रज्वलन गरिएको छ । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले रिट निवेदक बरिष्ठ अधिबक्ता प्रकाशमणी शर्मालाई दोसल्ला ओढाएर स्वागत गर्दै दिप प्रज्वलन गरेको हो । बन जगंल रुख विरुवा काटन गर्न नरि बाताबरणको संरक्षण सम्वद्र्धनमा सबैको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । 

    कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारी, अधिकारकर्मीहरु सुदिप भटराई, मदनराज शर्मा, टेकनाथ आचार्य, सुनिता भण्डारी, सिमा हमाल, अरुण कुमार तिवारी, रविन्द्र ज्ञवाली लगायतको सहभागिता रहको थियो ।     
    सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको हो । बृहत पूर्ण इजलासले आज बिहीबार सरकारलाई नेपाललाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जु हजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो । 
    वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा अनुसार सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सम्बन्धी २०७१ फागुन र चैत तथा २०७५ पुसमा भएका निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो । ‘सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र विकल्प खोज्न परमादेश दिएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले भन्नुभयो । 

    सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ । तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करीब २४ लाख सालका साना–ठूला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो ।