Pairabi logo

जेठ १४, २०८३, बिहीबार                    

वन्यजन्तुबाट प्रभावित स्थानीयले क्षतिपूर्ति नपाउँदा निराश

डेक्स

डेक्स

वन्यजन्तुबाट प्रभावित स्थानीयले क्षतिपूर्ति नपाउँदा निराश
ADVERTISEMENT

बाँके, माघ, ७ । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२, राजपुरका किसानहरु जंगली जनावरको आतंकले आर्थिक र मानसिक दुवै समस्या झेलिरहेका छन् । बाघ, बाँदर, निलगाई र बँदेलका कारण किसानका बाली र पशुचौपायामा ठूलो क्षति पुगेको छ तर समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी पहल हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

स्थानीय खडक बहादुर ओली भन्नुहुन्छ, “बाघले खोरबाटै बाख्रा तानेर लग्छ । समस्या लिएर गाउँपालिका र राष्ट्रिय निकुञ्जमा गयो भने कसैले सुन्दैन ।” उषा सुनारको अनुभव अझै मार्मिक छ, उहाँले भन्नुभयो, “मेरो बाख्रा खाइदिएको तीन वर्ष भयो । राहतका लागि निवेदन दिन निकुञ्ज जाँदा स्थायी लेखा नम्बर मागिन्छ । यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियामा को जाने ?” 

यसैगरी, रामबहादुर रोकायले बाघले गाईका बाच्छा खाए पनि राहत लिने प्रक्रियाको झन्झट सुनेर निवेदन नै नदिएको बताउनुभयो । “हप्तौँ पिच्छे बाघले पशुचौपाया तान्छ, तर कुनै सुनुवाई हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो । छलफलमा सहभागी एकबहादुर खत्रीले भन्नुभयो, “राहतका लागि निवेदन दिएर फाइल अगाडि बढाउने खर्च राहतभन्दा बढी हुने भएकाले धेरैले आशा गुमाएका छन् ।”

वनशक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकी सचिव शान्ति चन्दले भन्नुभयो, “क्षतिको राहत र बीमाबारे समुदायलाई जानकारी नै छैन । यसले समस्या अझै बढाएको छ ।” लोकबहादुर विश्वकर्माले निकुञ्ज र स्थानीय निकायबीच समन्वयको अभावले राहत प्रक्रिया झन् कठिन बनेको गुनासो गर्नुभयो । 

राजपुरका किसानहरूमाझ वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबाट समुदायले भोग्नुपरेको समस्याबारे छलफल गर्न र क्षतिपूर्ति प्राप्तिका उपाय खोज्न सोमबार आयोजित ‘गोलघर सम्वाद’ कार्यक्रमका सहभागिले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । 

युएसएडको सहयोगमा द एसिया फाउन्डेशन अन्र्तगत युएसएड नागरिक समाज तथा सञ्चार कार्यक्रमको साझेदारीमा समुदायका लागि सञ्चार अभियान नेपाल (सीसीएन)मार्फत् संचालित ‘वातावरणीय न्याय र जवाफदेहिताका लागि सीमान्तकृत समुदायको सबलीकरण अभियान’ अन्तर्गत गरिएको हो । 

कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै सहजकर्ता प्रकाश उपाध्यायले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका २०८० र बीमा प्रक्रियाबारे जानकारी गराउँदै सामूहिक प्रयासमा जोड दिनुभयो । वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनिकरण र क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि सबै पक्षबीच साझा समन्वय बढाउन अभियान सुरु गरिएको सीसीएनका कार्यकारी निर्देशक तुला अधिकारीले बताउनुभयो । 


 

ताजा

सबै

बाँके बैजनाथ गाउँपालिकामा ‘प्राङ्गारिक कृषि पोषण मेला प्रर्दशनी’

बैजनाथ (बाँके) १४ जेठ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा प्राङ्गारिक कृषि पोषण मेला प्र…

राप्तीसोनारीको सञ्चार नीतिको मस्यौदामाथि छलफल

नेपालगन्ज, १२ जेठ । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको सञ्चार नीतिको मस्यौदामाथि नेप…

डुडुवा मिडिया नीतिको मस्यौदामाथी छलफल

नेपालगन्ज १२ जेठ । बाँके डुडुवा गाउँपालिकाको डुडुवा मिडिया नीति २०८३ निर्माणका ला…

८ बुँदे नेपालगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्दै पत्रकार महासंघ बाँकेको साधारण सभा सम्पन्न

नेपालगञ्ज, । ८ बुँदे नेपालगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेको पन्ध्…

लोकप्रिय

सबै

डुडुवा मिडिया नीतिको मस्यौदामाथी छलफल

नेपालगन्ज १२ जेठ । बाँके डुडुवा गाउँपालिकाको डुडुवा मिडिया नीति २०८३ निर्माणका ला…

बाँकेमा कार्यसम्पादनमा ७१ सामुदायिक विद्यालय सामान्य

नेपालगन्ज, १० जेठ । बाँके जिल्लामा रहेका ८२ विद्यालय मध्ये कुनै पनि विद्यालय कमजोर र…

शिक्षक शिक्षिकासंग क्षयरोग निवारण सम्बन्धी अभिमुखीकरण

प्रहलाद विश्वकर्मा, नेपालगन्ज १२ जेष्ठनेपाल क्षयरोग निवारण संस्था बाँके शाखाको आयोजनाम…

८ बुँदे नेपालगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्दै पत्रकार महासंघ बाँकेको साधारण सभा सम्पन्न

नेपालगञ्ज, । ८ बुँदे नेपालगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेको पन्ध्…

यो पनि

राप्तीसोनारीको सञ्चार नीतिको मस्यौदामाथि छलफल

राप्तीसोनारीको सञ्चार नीतिको मस्यौदामाथि छलफल

नेपालगन्ज, १२ जेठ । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको सञ्चार नीतिको मस्यौदामाथि नेप…

डुडुवा मिडिया नीतिको मस्यौदामाथी छलफल

डुडुवा मिडिया नीतिको मस्यौदामाथी छलफल

नेपालगन्ज १२ जेठ । बाँके डुडुवा गाउँपालिकाको डुडुवा मिडिया नीति २०८३ निर्माणका ला…

८ बुँदे नेपालगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्दै पत्रकार महासंघ बाँकेको साधारण सभा सम्पन्न

८ बुँदे नेपालगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्दै पत्रकार महासंघ बाँकेको साधारण सभा सम्पन्न

नेपालगञ्ज, । ८ बुँदे नेपालगञ्ज घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेको पन्ध्…

सचेतनामूलक तथा क्षमता विकास तालिम

सचेतनामूलक तथा क्षमता विकास तालिम

बाँके ६ जेष्ठ । खुला सिमानाका कारण बढ्दो मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम न्यूनीक…