नेपालगन्ज ३ साउन । पटक (पटक आपसमा झडप र विवाद हुँदै आएको बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकास्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहमा बिहीबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा नेतृत्वको अधिकारकर्मीसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको छ । 

बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बनिया, इन्सेका प्रदेश संयोजक भोला महत, द्वन्दपीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष एकमाया विक सहितको टोलीले बाल सुधारगृहको स्थलगत अनुगमन गरी विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको छ । 

करिब डेढ वर्षको अवधिमा चार पटक सुधारगृहमा रहेका दुई समूहबिचमा आपसी झडप भइसकेको छ । पछिल्लो पटक असार अन्तिम साता दुई पटक सुधारगृहमा रहेका व्यक्तिहरूबिच झडप भएको छ । द्विपक्षीय झडपमा ५० बढी सम्पर्कविहीन भएकोमा उनीहरूमध्ये अधिकांश पक्राउ परिसकेका छन् । 

तीमध्ये दुई जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको प्रहरीले जनाएको छ । पुनः पक्राउ परेकालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाह र नौवस्तास्थित सुधार गृहमा राखिएको छ । थापा नेतृत्वको अधिकारकर्मी सहितको टोलीले पटक(पटकको झडप, असुरक्षा, व्यवस्थापकीय कमजोरीको बारेमा स्पष्ट पहिचान गरी सरकारलाई समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सिफारिस गर्ने इन्सेका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले जानकारी दिनुभयो । अधिकारकर्मी महतले भन्नुभयो, ‘बाँके सहित देशभर रहेका ९ वटै वाल सुधारगृहको अवस्था अध्ययन गरिसरकारलाई वाल अधिकार परिषद्ले आवश्यक सुझाव दिनेछ ।’ 

बालिग भएपनि यही बस्न पाउने भएकाले दोहोरो झडपका घटना बढी हुने गरेको पाइएको छ । यसअघि गत असोजमा बाल सुधार गृहमा झडप भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक लगायतका संस्थाका स्थलगत अनुगमन गरी भविष्यमा झडप लगायतका अन्य घटना हुन नदिन मापदण्ड अनुसार बालसुधार गृह सञ्चालन गर्नुपर्ने, उचित भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने, पोषणयुक्त खाना, शिक्षा तथा सिप विकास तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

उक्त सुझावमा उमेर समूह अनुसार बालबालिकालाई छुट्टाछुटै राख्नु पर्ने, कानुनी व्यवस्था अनुसार उमेर वर्गीकरण गरी बालबालिकालाई छुट्टै सुधार गृहमा राख्नुपर्ने, बालसुधार गृहहरूमा भएका समस्याहरूको पहिचान गरी यथाशीघ्र समाधानको पहल थाल्नुपर्ने, सुरक्षाकर्मी र बालसुधार गृह व्यवस्थापनको संरक्षणमा रहेका बालबालिकाहरू असुरक्षित रहनु विडम्बनाको विषय भएकाले सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या बढाउन र सुधार गृहमा रहेका बालकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाई बाल न्याय अनुकूलको न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको इन्सेकका संयोजक महतले बताउनुभयो ।