नेपालगन्ज, ४ जेठ : विपद् व्यवस्थापन तथा पुर्व तयारीका लागि सूचना व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना (सुपर)को सहयोगमा लुम्विनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्धारा नेपालगन्जमा आज आयोजित ‘विपद् पुर्व तयारी र प्रतिकार्यका लागि आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रको संस्थागतीकरण’ कार्याशालाका सहभागिहरुले विपद् क्षेत्र बढी संबेदनशिल भएकाले यसको जोखिम न्युनीकरण गर्न स्थानीय समुदायस्तरसम्म सचेतना र पुर्व तयारीको सयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यशालाका सहभागी सरोकारवालाले प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनका लागि बनेका ऐन, कार्यविधीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै विपदबाट जोगिन २४सैं घण्टा पुर्व तयारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
पश्चिम नेपालको जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा गत कार्तिकमा गएको भुकम्पपछि पश्चिम क्षेत्र उच्च जोखिम भएकाले विपद् न्युनीकरण र पुर्व तयारीका लागि स्थानीय सरकार बढी सर्तक हुनुपर्ने लुम्विनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका विपद् शाखा प्रमुख मञ्जुकुमारी पोख्रेलले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी बनेका ऐन तथा निर्देशिकालाई संशोधन गर्ने कार्य गरिरहेको छ, विपद् उद्धार खोज, राहत वितरण सम्वन्धीको कार्यविधी र निर्देशिका निमार्ण गरिरहेको छ, भन्नुभयो । विपद सम्वन्धीको ऐन, कानून, कार्यविधीले विपत व्यवस्थापन तथा पुर्व तयारीमा उल्लेख्य सहयोग पुर्याउने उहाँको विश्वास थियो ।
त्यस अवसरमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले विकास निमार्णको काम भन्दा पनि विपद् व्यवस्थापनको मुख्य कुरा भएकाले यसप्रति हामी सबैको चासो र ध्यान जान जरुरी रहेको भन्दै विपद् पुर्व तयारीका लागि स्थानीय तहको भुमिका अझ बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले विपद् सम्वन्धी विभिन्न ऐन, कार्यविधी र निर्देशिका निमार्ण गरि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै पश्चिम नेपालको केन्द्रको रुपमा रहेको नेपालगन्जमा विपद व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो ।
लुम्विनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश अन्र्तगत जिल्ला प्रशासन कार्यालयका विपत फोकल पर्सन, विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधी, सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना (सुपर) अन्र्तगका कर्मचारी, विज्ञ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
–––
