प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबारे सूचना माग

रविन्द्र कुमार ज्ञवाली

नेपालगन्ज १२ असार । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा व्यापक अनियमितता भएको जनगुनासो आएपछि सोको बारेमा सूचना माग गरिएको छ ।

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ अनुसार सूचना अभियन्ता बाँके नरैनापुर–१ का अरुण तिवारीले सूचना माग गर्नुभएको छ । नागरिकको थाहा पाउने अधिकार अन्र्तगत तिवारीले सो विषयमा भएको अनियमितताबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि सूचना माग गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कुल बजेट, काम गर्ने मजदुरको संख्या, दर रेट, के कति काम गरेको, र कति पारिश्रमिक पाएको लगायतविषयमा सूचना माग गरिएको हो । नरैनापुर गाउँपालिकासंग माग गरिएको सूचनाको निवेदन पठाइएको छ ।

पछिल्लो समय राज्यका धेरै निकायहरुमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको जनगुनासो बढी आउने गरेको छ । स्थानीय तहहरुमा अलि बढी अनियमितताका घटना बाहिर आउने गरेको छ ।

नरैनापुरमा गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा कामदारलाई काम नै न गराइ कामगरेको देखाइ ठूलो रकम हिनामिना गरिएको समाचारले प्रत्यक्ष रुपमा भ्रष्टाचार बढेको देखाउछ ।

ताजा

सबै

‘वैकुण्ठधाम निर्माण योजना प्रदेश सरकारको प्राथमिकता छ’

नेपालगञ्ज, ५ मङ्सिरः बाँकेको नेपालगञ्जमा निर्माण हुन लागेको सिधनियाघाटको वैकुण्ठधाम …

‘टुर दी बाँके नेसनल पार्क’ को आयोजना हुदै

नेपालगन्ज, ३ मसिंर :राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाली सेनाले ट…

६५ करोडको लागतमा नेपालगन्जमा पोलिपाइप उद्योग सञ्चालन

नेपालगन्ज १ मसिंर: नेपालगञ्जमा रु ६५ करोडको लागतमा स्टार पोलीपाइप इन्डष्ट्रिज प्रालिको…

नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा

नेपालगञ्ज, १ मङ्सिरः बाँके नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ पूर्वाधार निर्माण…

लोकप्रिय

सबै

६५ करोडको लागतमा नेपालगन्जमा पोलिपाइप उद्योग सञ्चालन

नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा

करको दायरा विस्तार गरिने

नेपालगन्ज, १ मङ्सिर: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकार करको दरभ…

विश्व म्याराथन मञ्चमा नेपालको दाबेदारी

नेपालगन्ज, १ मङ्सिरः विश्व म्याराथन मञ्चमा नेपालको दाबेदारी प्रभावशाली देखिएको छ । वि…

यो पनि

बाँके र बर्दियामा ‘वातावरणीय न्याय र जवाफदेहिताका लागि सीमान्तकृत समुदायको सबलीकरण’ अभियान सुरु

नेपालगञ्ज २३ कात्तिक । नेपालगञ्ज स्थित समुदायका लागि सञ्चार अभियान नेपाल (सीसीएन)ले …

सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउछ : पुर्व मन्त्री केसी

कपिलबस्तु, १४ असोज । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री अर्जुन कुमार केसील…

लुम्विनी प्रदेश सरकारले सूचनाको हक कार्यान्वय गर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

लमही दाङ, ११ असोज । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सूचनाको हकको पू…

‘सूचनाको हक हरेक क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’

ललितपुर, १५ भदौ :राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा महेन्द्रमान गुरुङले सू…