Pairabi logo

असार २१, २०८३, आइतबार                    

नेपालगन्जलाई सूचना मैत्री बनाउछु - मेयर विष्ट

डेक्स

डेक्स

नेपालगन्जलाई सूचना मैत्री बनाउछु  - मेयर विष्ट
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज ४ भदौ . 
भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ । २०६४ साल साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिकाले नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो । सोको ३० दिनपछि अर्थात् ३ भदौ, २०६४ बाट यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो । सोही सन्दर्भमा यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । १५ वर्ष पूरा भए पनि नेपालमा सूचनाको हक, कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारको दुईवटा मुख्य चुनौतीको बीचबाट गुज्रँदै प्रभावहीन बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
सूचनाको हकलाई संविधानमै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो देश नेपाल हो । सो हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने १७ वर्षसम्म ऐन नबनाएर दक्षिण एसियामा पहिलो कानुन बनाउने देश हुनबाट बञ्चित भएको थियो। नेपाल कानुन र नीति बनाउने तर कार्यान्वयनमा शिथिल र कमजोर हुने देश हो । सूचनाको हकको सन्दर्भमा पनि यही कमजोरीले नेपाली जनता पीडित छन ।  
सन् १९९० को लोकतान्त्रिक जागरणपछि संविधानका तीनवटा नयाँ प्रयोग गरिसकेको नेपालले यस बीचका संविधानका सबै दस्तावेजमा सूचनाको हकलाई ‘नागरिकको मौलिक हक’ का रूपमा राख्दै आएको छ । संवैधानिक हिसाबमा सबै नागरिकलाई यस हकको प्रत्याभूत होस् भन्नेमा सचेत रहेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक तहमा स्पष्ट इच्छाशक्ति र अठोट देखापरेको छैन । त्यसैले सूचनाको हक नेपाली लोकतन्त्रको प्रगतिशील प्रावधानका रूपमा देखाउने पठाउने विषय मात्रै बनिरहेको छ । नागरिकले यो हकको उपभोग सहज रूपमा गर्न पाएका छैनन् । 
सै सन्दर्भमा सूचनाको हकका क्षेत्रमा काम गर्ने सक्रिय संस्था सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रले अभियानमुलक रुपमा दिवस मनाएको छ । संस्थाले नेपालगन्जको त्रिभुवन चोकमा शुक्रबार साँझ चेतनामुलक अभियान अन्र्तगत दिप प्रज्वलन गरेको छ । त्यस कार्यक्रममा सहभागि हुनुभएका नेपालगन्जका मेयर प्रशान्त विष्टले नागरिकको अधिकारका रुपमा रहेको सूचनाको हकबाट कसैलाई पनि बञ्चित गराउन नहुने भन्दै यो ऐनको पुर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले आफनै स्थानीय निकाय नेपालगन्ज उपमहानगरपालकाबाट सूचनाको हकको कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै सूचना मैत्री स्थानीय तह बनाउने बताउनुभयो ।  मेयर विष्टले सबै भन्दा ठुलो अधिकार सूचनाको अधिकार भएकाले यो अधिकारबाट पारदर्शिता र जवाफदेहितासंगै सुशासन स्थापित गराउने प्रमुख साधनको रुपमा रहेकाले सबैले यसको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो  । 


कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारी, सूचना अभियन्ता कृष्णमुरारी प्रसाद भटट, शैलेन्द्र बैश्य, रविन्द्र ज्ञवाली, बेदप्राद  आचार्य, सुरेश चन्द लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । 
 

ताजा

सबै

बाँके पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा

नेपालगन्ज २० असार । बाँकेलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको …

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

डुडुवा (बाँके) २० असार । डुडुवा गाउँपालिकामा दुई दिने न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रशिक्…

कर सचेतनामा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण

नेपालगन्ज, असार । आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ…

लुम्बिनीमा वन संरक्षण र हरियाली प्रवर्द्धनको  बृहत् अभियान

लुम्बिनी, १४ असारस्लुम्बिनी प्रदेशमा आजदेखि बृहत् वृक्षरोपण अभियान सुरु भएको छ । वन त…

लोकप्रिय

सबै

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

डुडुवा (बाँके) २० असार । डुडुवा गाउँपालिकामा दुई दिने न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रशिक्…

कर सचेतनामा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण

नेपालगन्ज, असार । आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ…

बाँके पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा

नेपालगन्ज २० असार । बाँकेलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको …

यो पनि

विपद् जोखिम व्यवस्थापन स्थानीयकरण तालिम सम्पन्न

विपद् जोखिम व्यवस्थापन स्थानीयकरण तालिम सम्पन्न

नेपालगंज १४ असार, । शहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्वतयारी (सुपर) परियोजनाको आयोजनामा …

राप्ती नदीमा सोमबार २३औँ संस्करण महाआरती हुदै

राप्ती नदीमा सोमबार २३औँ संस्करण महाआरती हुदै

डुडुवा (बाँके) १२ असार । बाँकेको राप्ती नदी सिधनियाघाटमा आगामी सोमबार २३औँ संस्कर…

स्थानीयस्तरमा नै रोजगारमा प्रेरित गर्न डुडुवामा अभिमुखिकरण

स्थानीयस्तरमा नै रोजगारमा प्रेरित गर्न डुडुवामा अभिमुखिकरण

डुडुवा । बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जोडनका लागि ब…

डुडुवाको २०औं गाउँसभामा निति तथा कार्यक्रम पारित, रु ५६ करोड ८० लाख बढीको बजेट सार्वजनिक

डुडुवाको २०औं गाउँसभामा निति तथा कार्यक्रम पारित, रु ५६ करोड ८० लाख बढीको बजेट सार्वजनिक

डुडुवा (बाँके) १० असार । डुडुवा गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को नीति तथ…