नेपालगन्ज १, चैत । “स्वच्छ उर्जामार्फत उपभोक्ता सशक्तीकरण” भन्ने नाराका साथ आज विभिन्न कार्यक्रम गरि उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाईंएको छ । १५ मार्च १९६५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको उपभोक्ता हित सँग सम्बन्धित सुरक्षा, सुचना, छनौट र सुनुवाईलाई उपभोक्ताका अधिकारका रुपमा घोषणा गरिएको सम्झनामा विश्वभर मार्च १५ मा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । 

दिवसको अवसरमा आज नेपालगन्जमा अधिकारकर्मीद्धारा दिप प्रज्जवलन गरिएको छ । 

नेपाली उपभोक्ता संरक्षण महासंघ बाँके, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र र उपभोक्ता मञ्च नेपालको सयुक्त आयोजनामा नेपालगन्जको त्रिभुवन चोकमा दिप प्रज्जवलन कार्यक्रम गरिएको हो । 

महासंघका अध्यक्ष डा विनोद कर्ण, उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष अधिबक्ता सुदिप भटराई, आइएचआरसीका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य बसन्त कनोजिया, नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष नन्दलाल बैश्य, अधिकारकर्मी जहिरुलहक जिनू, शैलेन्द्रकुमार बैश्य, मधईसिंह सरदार, कृष्ण पाण्डे, असफाक संघर्ष, रञ्जिता ढकाल, अधिवक्ता पवन गुप्तालगायतको उपस्थिती रहेको थियो । 

कार्यक्रममार्फत उपभोक्ता सचेतनासगै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । 

नेपालको संविधान – २०७२ ले नै उपभोक्ता अधिकारको विषयमा महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ  । उपभोक्ताको हकलाइ संविधानको मौलिक हक अन्तरगत संविधानको धारा ४४ (१) मा राखिएको छ र “प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ , भने धारा ४४ (२) मा “गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ” भनेर क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत सुनिश्चित गरिएको छ  ।

त्यसैगरी राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत संविधानको धारा ५१ (घ) (७) मा “कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने” भनिएको छ । संविधानको मौलिक अन्तर्गत धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धि हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा “प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकका साथै प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ” भनिएको छ । 

यसरी देशको मूल कानुन संविधानमा नै उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको विषयमा स्पष्ट रुपमा महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु गरिएको छ । उपभोक्ताको अधिकारको विषय संविधानमा मात्र होइन त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सरकारले पुरानो उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ खारेज गरी नयाँ “उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५” जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ  ि “गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्द्वन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन” भनेर २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गरिएको “उपभोक्ता संरक्षण ऐन – २०७५” को प्रस्तावनामै  उल्लेख गरिएको छ ।