धनुषा, ७ कात्तिक : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सरकारका काम, प्रक्रिया र निर्णयका बारेमा सार्वजनिक गर्ने पद्दति संस्थागत भए सूचनाको हक स्वतः स्थापित हुने बताउनुभएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक सर्वोच्चता महत्वपूर्ण र अपरिहार्य भएकाले सार्वजनिक निकायसँग सम्बद्ध कार्य वा विषयमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा जनकपुरधाममा बुधबार आयोजित दुईदिने प्रदेशस्तरीय सूचनाको हकसम्बन्धी प्रशिक्षण शिविरको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले सार्वजनिक जरुरी वा चासोका विषयमा नागरिकलाई सहज ढङ्गले सूचना उपलब्ध गराउन सरकारको कानुनी र नैतिक कर्तव्य भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले पछिल्ला दिनमा सूचनाको हक प्रयोगप्रति नागरिक चेतना वृद्धि भएको औँल्याउँदै उहाँले सूचनाको हकमार्फत माग गरिएका सूचना प्रवाहका बारेमा व्यवस्थित अभिलेखीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“यसले सूचनाको हक कार्यान्वयनका जटिलता र समस्या पहिचान गर्नेछ । जसबाट सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयमा सघाउ पुग्नेछ”, मुख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले तय गरेका सूचना प्राप्तिका लागि सरकार र नागरिक दुवैको क्रियाशीलता आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै उहाँले सरकारका कामकाजमा पारदर्शीताका लागि मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु वेभसाइटमार्फत निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका जानकारी दिनुभयो । 

मुख्यमन्त्री सिंहले सूचना दिन कठिन हुने खालका काम कसैको लहलहैमा लागेर नगर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई सुझाव दिनुभयो ।  उहाँले सूचनाको हकलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा बाँकी रहेका सूचना अधिकारी तोकी तत्काल तस्बिर र फोन नम्बर उल्लेख गरेर सार्वजनिक सूचना टाँस गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

मधेश प्रदेशका एक सय ३६ वटा स्थानीय तहलाई सूचना अधिकारी नियुक्त गर्न प्रदेश सरकारले तत्काल पत्राचार गर्ने  मुख्यमन्त्री सिंहले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा कर्मचारी अभाव र कार्यबोझका कारण सूचना अधिकारीलाई समयमै आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो ।

सूचनाको हकलाई कार्यमूलक र उपलब्धिमूलक बनाउन प्रदेशमा प्रमुख सचिव र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समिति विघटन गरी अर्को समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “कर्मचारीको कमजोरी र कामको चापका कारण दुवै समिति सक्रियरूपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले मधेश प्रदेश सरकारमाथि सुरुदेखि नै हुँदैआएका टिकाटिप्पणी र आरोपका कारण पनि सूचनाको हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मौजुदा सरकारले बढी गम्भीरता देखाएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यको संरचना र परिवेश फेरिएकाले पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिकालाई समयानुकूल बनाउन खोजेको भन्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री लेखीले सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने कामकाजका बारेमा सुझाव सङ्कलन गर्न मन्त्रालयले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको र समितिले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक प्रयोग गरी प्राप्त भएका सूचनाका आधारमा ठूलठूला अनियमितता तथा भ्रष्टाचारबारे महत्वपूर्ण तथ्य सार्वजनिक भएको र विधिप्रक्रिया स्थापित हुनुका साथै बेथितिमा परिवर्तन आएको बताउनुभयो । “पर्याप्त सूचना माग भएको देखिँदैन । यसका लागि प्रदेश र पालिकास्तरमा चेतना जगाउनु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष उमिद बागचन्दको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताले सूचनाको हकको महत्वबारे आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।