नेपालगञ्ज, २४ साउनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले बाँकेका आठ स्थानीय तहलाई सडक बत्ती बापतको बक्यौता तिर्न आग्रह गरेको छ । जिल्लाका आठ स्थानीय तहको रु २२ करोड ८५ लाख ३१ हजार ८५ बक्यौता नतिरे कुनै पनि बेला लाइन काटिने भन्दै वितरण केन्द्रले बक्यौता रकम तिर्न आग्रह गरेको हो ।
“बक्यौता तिर्न हामी फेरि पनि पत्राचार गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ”, वितरणका प्रमुख इन्जिनियर जगन्नाथ लामिछानेले भन्नुभयो । बक्यौता तिर्न स्थानीय तहलाई पटकपटक सूचना जारी गर्दै आए पनि भुक्तानी नभएपछि किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न ४५ दिने सूचना जारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सबैभन्दा बढी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बक्यौता रहेको बताउँदै प्रमुख लामिछानेले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत उपमहानगरले रु १९ करोड ९१ लाख ३८ हजार आठ सय ४६ तिर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो । कोहलपुर नगरपालिकाले रु पाँच लाख ९८ हजार ६ सय ४४ तिर्नुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले रु १५ हजार सात सय सात, बैजनाथ गाउँपालिकाले रु ६३ हजार ७०, नरैनापुर गाउँपालिकाले रु एक लाख २३ हजार सात सय ५०, जानकी गाउँपालिकाले रु १४ लाख ४९ हजार तीन सय ६९, खजुरा गाउँपालिकाले रु पाँच हजार सात सय ७९ र डुडुवा गाउँपालिकाले रु एक करोड ९४ लाख ५८ हजार २० तिर्नुपर्ने देखिएको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि प्राधिकरणले परिपत्र गरे पनि हालसम्म उक्त बक्यौता रकम नतिरेकाले ६० महिनाको किस्ताबन्दीका लागि ४५ दिने सूचना जारी गरिएको उहाँको भनाइ छ । यसअघि पटक पटक सूचना निकालेको प्राधिकरणले पछिल्लो पटक ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दी सुविधा दिएको थियो । प्राधिकरणले गत असार १६ मा सूचना जारी गर्दै ४५ दिनभित्र प्राधिकरणमा किस्ताबन्दीको आवेदन दिन सूचना गरेको थियो ।
विद्युत्को महसुल तिर्ने विषयमा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले चालु आवमा सोका लागि बजेट छुट्याइएकाले महसुलबाट तिर्न सुरु गरिने आश्वासन दिनुभएको प्रमुख लामिछानेले बताउनुभयो । नरैनापुर, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिका पनि महसुल तिर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएका छन् ।
खजुरा गाउँपालिकाको लाइन करिब चार महिना काटिएपछि सो पालिकाले विद्युत् महसुल बुझाएको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
